मध्य प्रदेश सरकार अब घर बनाने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। जल्द ही ऐसा सिस्टम लागू होगा, जिसमें लोगों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है, जिसके जरिए नगर निगम, बिजली कंपनी और अन्य विभागों की मंजूरियां एक ही आवेदन पर मिल सकेंगी।
ऑनलाइन पोर्टल से पूरी होगी परमिशन की प्रक्रिया
नई व्यवस्था के तहत मकान निर्माण की अनुमति, बिजली कनेक्शन और गुमास्ता लाइसेंस जैसी सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। अब फायर ब्रिगेड, पर्यावरण विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जल विभाग और बिजली कंपनी के अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन से लेकर जांच और अंतिम मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का समय व पैसा दोनों बचेंगे।





