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दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि राजधानी के बीचों-बीच होने वाले प्रदर्शनों की वजह से पूरे शहर को बंधक क्यों बनाया जाए?
मामला ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदर्शन की जगह और उससे आम जनता को होने वाली परेशानी पर सवाल खड़े किए।
कोर्ट की टिप्पणी का सीधा मतलब यही है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन प्रदर्शन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे राजधानी की सामान्य व्यवस्था और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो।
जंतर-मंतर लंबे समय से देशभर के आंदोलनों और प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट की यह टिप्पणी प्रदर्शनकारियों के अधिकार और आम जनता की सुविधा के बीच संतुलन को लेकर एक बड़ी बहस को जन्म दे सकती है।
हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आने के कुछ ही घंटों बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी।
CJP की ओर से कहा गया कि जंतर-मंतर हमसे नहीं छीना जाना चाहिए। पार्टी का यह बयान सामने आते ही मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में भी सुर्खियां बटोरने लगा।
एक तरफ हाईकोर्ट राजधानी में प्रदर्शन के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानी पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन और आंदोलन के लिए जंतर-मंतर की अहमियत को लेकर आवाजें उठ रही हैं।
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की व्यवस्था में बदलाव होगा, या फिर विरोध प्रदर्शनों के लिए कोई नया रास्ता तलाशा जाएगा?
फिलहाल हाईकोर्ट की टिप्पणी ने राजधानी में प्रदर्शन की जगह, आम जनता की सुविधा और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार—तीनों को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है।
