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भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। दोनों देशों के बीच यूरेनियम सप्लाई, अंतरिक्ष सहयोग, रक्षा, व्यापार और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे अहम क्षेत्रों में बड़े समझौते हुए हैं। इन समझौतों को भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की तकनीकी ताकत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की बैठक के बाद हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए गए। सबसे अहम घोषणा रही कि ऑस्ट्रेलिया अब भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कदम भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को नई मजबूती देगा और भविष्य में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।
दरअसल, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है। भारत तेजी से बढ़ती बिजली की मांग और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को देखते हुए परमाणु ऊर्जा का विस्तार कर रहा है। ऐसे में विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक देशों में शामिल ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली सप्लाई भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है।
हालांकि यूरेनियम का उपयोग परमाणु हथियारों में भी किया जाता है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ यह समझौता केवल शांतिपूर्ण और असैनिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए है। भारत अंतरराष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए इस ईंधन का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए करेगा।
बैठक में दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित करने पर भी सहमति जताई। इससे इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, बैटरी और हाई-टेक उद्योगों के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई मजबूत होगी।
इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में भी बड़ी साझेदारी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, जिससे भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन को तकनीकी सहायता और बेहतर ट्रैकिंग सुविधा मिलेगी।
कुल मिलाकर, यह समझौता सिर्फ यूरेनियम खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाला कदम माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में इसका सीधा फायदा भारत की ऊर्जा सुरक्षा, वैज्ञानिक क्षमता और वैश्विक रणनीतिक स्थिति को मिलने की उम्मीद है।
